ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਕ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ‘ਨੀਤੀ` ਬਿਆਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਪੇਪਰ 4147 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 16 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਡਸੀਜ਼ਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ- ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘‘ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ`` ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਰਨਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਈਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1935 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲੰਦਨ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

      19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ “ਕਮਿਊਨਲ” ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਇਕੈਹਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1892 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬੋਰਡਾਂ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਮਿੰਟੋ-ਮੋਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ 1909 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਊਂਸਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕਾਊਂਸਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਗ਼ੈਰ-ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1919 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮੋਂਟੇਗਿਊ-ਚੈਲਮਸਫ਼ੋਰਡ (ਜਾਂ ਮੋਂਟਫ਼ੋਰਡ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1914 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਊਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

      ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ 1927 ਤੋਂ 1932 ਤਕ ਮੋਂਟਫ਼ੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਆਧਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਜਾਂ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਆਲ-ਵਾਈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੁਯੁਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਸਰ ਜਾੱਨ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 1930 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 1928 ਵਿਚ ਸਰਬ- ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਗਾ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੂ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ , ਜੋ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਇਸਰਾਇ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1930 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1932 ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ 89 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਨਾਫ਼ੁਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1931 ਵਿਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ।

      ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਤੰਬਰ 1931 ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੋ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਖੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ 114 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1916 ਦੇ ਲਖਨਊ ਵਿਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ।

      ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਦਰਜੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਖੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਖੌਤੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ-ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ , ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ- ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤ- ਭੇਦ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ।

      ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 1 ਦਸੰਬਰ 1931 ਨੂੰ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ “ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ” ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ”, ਪਰ ਜੋ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ। ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਏ ਸਨ।

      ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਤਮਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਚੁਨਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋ ਗਿਆ।

      ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ: ਜਨਰਲ (ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ), ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ , ਐਂਗਲੋ -ਇੰਡੀਅਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ, ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, (ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ: ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਚੋਣ- ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਬੰਦੀਆਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

      ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 48, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 33 ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 175 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੋ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ: 23.2% ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ 27.4%, 56.5% ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ 51.4% ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 13% ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ 18.9% ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

      ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 1.9% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ।

      ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾਹਵਾ 1916 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 1916 ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50% ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾਹਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਸਕੀਮਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਸ ਨੇ ਮਿੰਟੋ-ਮੋਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾਹਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1911 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 11.1% ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 24% ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਸੀ। ਮੋਂਟਫ਼ੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ- ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18.9% ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

      ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ , ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਨਾਤਮਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਐਂਗਲੋ- ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ; ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਲਗਾਨ; ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      ਮਾਰਚ 1931 ਵਿਚ, ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ- ਲੀਗ ਨੇ “ਦ ਸਿਖਸ ਐਂਡ ਦ ਫ਼ਿਊਚਰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 30% ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 33.3% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ; ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

      1932 ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ‘ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਰਾਜ’ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ‘ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦੇਣਗੇ। 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਲ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਡਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

      ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅ- ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਾ- ਮਿਲਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ‘ਕਾਰਜਮਈ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ’ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ 250 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 200 ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਪੂਰਨ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵਾਕ- ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇਕ ਏਕਤਾ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਕਾਰਜਮਈ ਕੌਂਸਲ’, ‘ਸਿੱਖ-ਲੀਗ’ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ।

      ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੇਠ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਤੀਰੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ , ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧੜੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।