ਕੈਬਨੇਟ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Cabinet_ਕੈਬਨੇਟ: ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਵਉਚ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ‘‘ਹਿਜ਼ ਮੈਜੈਸਟੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤ’’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਲਸ II ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਝਾ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1937 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨੇਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਦ ਮਨਸਿਟਰਜ਼ ਔਫ਼ ਦ ਕਰਾਊਨ ਐਕਟ, 1937 ਵਿਚ ਕੈਬਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 74 ਵਿਚ ਨਿਮਨ-ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

       ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜਕਾਰ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’

       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਛਡੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

       ਪਰ 1975 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਕੇ ਚੁਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਛੇਦ 74 (1) ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਪਰੰਤੁਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

       ‘‘ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ , ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।’’

       ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੈਬਨੇਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼, ਸਟੇਟ, ਸੈਕ੍ਰੈਟਰ ਔਫ਼ ਟਰੈਜ਼ਰੀ, ਸੈਕ੍ਰੇਟ ਔਫ਼ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਵਾਰ , ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਨੇਵੀ, ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

       ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾ ਕਿ ਕੈਬਨੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ-ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੌਤ , ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:‘

       ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ, ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਟਰੈਜ਼ਰੀ, ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਵਾਰ, ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਪੋਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਔਫ਼ ਇੰਟੀਰੀਅਰ।

       ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧੀਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਖ ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨੇਟ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੇ ਅਸੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦਿਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਇਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।