ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Ambedkar Bhim Rao ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ: ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1891 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ।

      ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੋਰਮ (ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਭੀਮਾਬਾਈ ਸਕਪਾਨ ਅੰਬਾਵੇਤਕਰ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਆਛੂਤ ਮਾਹਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਸਤਾਰਾ (ਮਹਾਰਵਾਰ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇਕ ਖੁੰਝੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ 1908 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਐਲਿਫ਼ਨ ਸਟੋਨ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਕੇ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜੌਦਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਥੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਲੰਦਨ ਗਏ।

      ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬਈ ਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਮੂਕਨਾਇਕ’ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 1924 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹਿਤਕਾਰਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਾਬਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਨੂੰਸਮਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ।

      1929 ਵਿਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਰਬ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰ ਦੌੜੇ-ਦੌੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 24 ਸਤੰਬਰ, 1932 ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪੂਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਚੋਣਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।

      ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1937 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

      ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਛੂਤ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਨਵ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

      ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। 6 ਦਸੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।