ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਨਾਬਾਲਗ਼ [ਵਿਸ਼ੇ] 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 3646, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-25, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸਰੋਤ :
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Minor_ਨਾਬਾਲਗ਼: ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗ਼ੀ ਐਕਟ 1875 ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਲਈ ਕੋਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਲਗ਼ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਇਦਾ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਬਾਲਗ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗ਼ੀ ਐਕਟ, 1875 ਸਭ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 3388, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-11, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸਰੋਤ :
ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ
ਨਾਬਾਲਗ਼ : ਨਾਬਾਲਗ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ਼ ਨਹੀਂ। ਯੂ.ਐਨ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ 1989, ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਜੌਰਿਟੀ ਐਕਟ, 1875 ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਗ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ-1. ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ, 2. ਬਾਲ-ਅਵਸਥਾ, 3. ਜਵਾਨੀ, ਅਤੇ 4. ਬੁਢਾਪਾ। ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ, ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ, ਅਤਿ-ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਨਵ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 35 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇਸ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ-ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ 1959, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 1948, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ 1989, 1979 ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈ. ਐਲ. ਓ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 21 ਏ), ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 23), 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਨੁਛੇਦ 24) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਹੱਤਿਆ, ਬਾਲ-ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1860; ਇੱਮਾਰਲ ਟਰੈਫਿਕ (ਪ੍ਰਿਵੇਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956; ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਰੈਸਟਰੇਂਟ ਐਕਟ, 1929; ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986; ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948; ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2000 ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਯਾਨ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਹਤਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਤੇ 83 ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 1986 ਵਿੱਚ ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਯੂ.ਐਨ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ, 1989 ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2000 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 1986 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
1. ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੰਡਾਤਮਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੋਧਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੈ।
2. ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
3. ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (1) ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਭਾਵ ਬਾਲ-ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ (2) ਅਣਗੌਲੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
4. ਅਪਰਾਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5. ਉਪਰੋਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਜੂਵਿਨਾਇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਦ-ਭਾਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਲ-ਅਪਰਾਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ,
ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1503, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2021-03-25-11-27-34, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
