ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Freedom of Press ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 1978 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ 44ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 918, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Freedom of press_ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ: ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜਕਲ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਢ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਝਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਵਲ ਛਪੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਲ ਔਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

       ਐਪਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵਖਰਾ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 918, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-11, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.