ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Common Wealth of Nations ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ: ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਉਪ ਨਿਵੇਸੀਕਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 1884 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰੋਜ਼ਬੈਰੀ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।

      ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1931ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਵਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਇਰਸ਼ ਫਰੀ ਸਟੇਟ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1949 ਵਿਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਫ਼ਾਊਂਡ ਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ 1961 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ 1994 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਗਣਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

          1946 ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਰਤਾਨਵੀਂ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1942 ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 1949 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ।

ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਰੰਜਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੁਰੰਜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ), ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰੂਨੀ ਦਾਰੂਲਮਲਾਮ), ਅਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ )

ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਰਤਗੇਜ਼ੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਜ਼ਮਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੰਗਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ਬਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ।

    ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਦ 1965 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 320 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਸਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

      ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

      ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

   54 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਹੈ (ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ)

   ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 7000 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 38 ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕਾਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਲਾਸਮੋ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।