ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Public policy_ਲੋਕ ਨੀਤੀ: ਬਲੈਕ ਦੀ ਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਲੀਧਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1974 ਐਸ ਸੀ 1924) ਵਿਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਰਥ-ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਤਸਮੇਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਨਮੁਖ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਤ ਰਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਕੜੇ ਭਾਗ ਦਾ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਾਗੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ। ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਗਤੀਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

       ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਰੋਕਤ  ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਰਥਨਮ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1944 ਐਸ ਸੀ 1844) ਵਿਚ ਲੋਕਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਜਿਹੇ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਫ਼ਿਜ਼-ਉ-ਦੀਨ ਖ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬਨਾਮ ਹਬੀਬ-ਉ-ਦੀਨ ਸ਼ੇਖ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1957 ਕਲਕਤਾ 336) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਨਿਸਚਿਤ ਰਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ-ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਣਜਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਉਚਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਥਰੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।