ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Public Service Commission ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਚੇਤ ਅਤੇ ਅਨਵਰਤੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।

      ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਤਾਂ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

      ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਪਦ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

      ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

      ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।