ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Special law_ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਮ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬਸੰਪੂਰਣ ਹਨ।

       ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੋਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਅਪਰਾਧ  ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਮ ਜੂਏ ਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ, (Public Gambling Act), ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਐਕਟ (Opium Act) ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਦੌਲਤ ਰਘੂਨਾਥ ਡੀਰੇਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (1991 ਕ੍ਰਿ ਲ ਜ817) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦ ਨਾਰਕਾਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1985 ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਹੈ।

       ਅੰਜਨਾ ਬਾਈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਉ ਬਨਾਮ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਉ ਦੌਲਤ ਰਾਉ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1961 ਬੰਬੇ 154) ਅਨੁਸਾਰ ਪਦ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਸ  ਜਾਂ ਉਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।