ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਪੰਜਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ : ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮਹਿਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਤ-ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਜ਼ਾਰਤੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ (ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਅਫ਼ਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਇਤਿਹਾਸ––ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਨਿਆਂ ਸੇਵਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ, ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ, ਕਰ ਸੇਵਾ, ਬਦੇਸ਼ੀ-ਕਾਰਜ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਸਤੁਨਤੁਨੀਆ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

          ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂਗ ਵੰਸ਼ (618-907) ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੁੰਗ ਵੰਸ਼ (960-1279) ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉੱਥੇ 1912 ਈ. ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਐਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ-ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰੈਡਨਬਰਗ ਦੇ ਅਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਸਨ। ਸੰਨ 1722 ਤੇ 1748 ਵਿਚ ਸਿਵਲ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਡਿੱਗਰੀ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੀਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

          ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਉਪਰੰਤ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪਦਵੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਗਣ-ਤੰਤਰ (1870-1940) ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕਰਮ ਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1765 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰੋਕਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 1835 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ 1855 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਫ਼ਿਰ ਸੰਨ 1865 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਨ 1883 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਗੁਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ। ਛੁੱਟ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2000 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰਦਾ ਹੈ।

          1917 ਈ. ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1935 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵੰਡ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

          ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ 24 ਗਰੇਡ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

          ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਚ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਕਾਂਗੋਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਗੜ-ਬੜ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਪਕੜ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

          ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ

          ਨਿਯੁਕਤੀ––ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਕਰਮ ਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੱਗ-ਭਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਸੀ।

          ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆਂ।

          ਅੱਜ ਕਲ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ––ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

          ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ––ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ, ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

          ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ––ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1917 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਟਲੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ––ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :–        

          1. ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

          2. ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

          3. ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ

          ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ.ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

          ਹ. ਪੁ.––ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. 5; ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ––ਡਾ. ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ।